Il 23 luglio, il gruppo di esperti dell’UE sul Meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi di sicurezza alimentare (European Food Security Crisis Preparedness and Response Mechanism, EFSCM) ha pubblicato le proprie raccomandazioni che sottolineano, tra i vari elementi, il ruolo essenziale svolto dalla PAC nella resilienza e nella sostenibilità della catena di approvvigionamento alimentare dell’UE.
Come indicato nella strategia Farm to Fork, la Commissione ha adottato un piano di emergenza per garantire l’approvvigionamento e la sicurezza alimentare in tempi di crisi e ha effettuato una mappatura dei rischi e delle vulnerabilità, comprese le questioni strutturali, della filiera alimentare dell’UE e delle sue infrastrutture critiche.
Si ricorda che, per attuare tali principi, la Commissione ha istituito il Meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi di sicurezza alimentare (EFSCM), che si avvale di un gruppo di esperti dedicato.
Il meccanismo è stato istituito per migliorare la cooperazione tra i settori pubblico e privato e valutare i rischi in caso di crisi. I risultati del lavoro del forum includono anche la creazione del cruscotto per l’approvvigionamento e la sicurezza alimentare.
Il rapporto stabilisce un quadro generale di misure e azioni preventive da intraprendere.
Il rapporto riconosce che il quadro giuridico dell’UE, compresi la Politica comune della pesca e il pacchetto di strumenti della PAC, continua a essere fondamentale per aumentare la stabilità e la continuità della disponibilità di cibo.
Oltre alla produzione primaria, il gruppo di esperti sottolinea anche la necessità di adottare solide misure di politica industriale per rafforzare la capacità di produzione di input e tecnologie critiche all’interno dell’Europa e dei Paesi partner e controbilanciare la dipendenza esterna.
Inoltre, le linee guida specificano che occorre evitare qualsiasi restrizione o barriera ingiustificata per garantire il buon funzionamento del mercato unico.
Dunque, è necessario istituire meccanismi di sostegno su misura, in particolare di tipo finanziario, e di tenere in grande considerazione l’impatto di qualsiasi nuova legislazione sulla sicurezza alimentare per limitare il rischio di crisi.
Infine, le linee guida auspicano che tutte le parti interessate debbano identificare costantemente i rischi e continuare a sviluppare strategie per un’efficace preparazione, mitigazione e gestione delle crisi.