Il 10 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d. lgs. 125/2024 in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD – 2022/2464/EU) obbliga le imprese a rendicontare in merito a come affrontano i problemi sociali e ambientali, e a come supportano la realizzazione del Green Deal e dell’Accordo di Parigi. Inoltre, la nuova norma impegna le imprese a elaborare una rendicontazione sull’utilizzo del capitale naturale europeo, e a gestire adeguatamente i rischi ambientali e le opportunità di mitigazione, contribuendo a trasformare l’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, e che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra.
I destinatari della normativa europea sono:
- Le imprese soggette alla direttiva 2013/34/UE, ossia le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti, e gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata, da recepire a partire dall’anno di esercizio 2024 (report nel 2025 sui dati del 2024).
- Le imprese di grandi dimensioni senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell’UE che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti, da recepire a partire dall’anno di esercizio 2025 (report nel 2026 sui dati del 2025):
o Totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
o Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
o Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
- Le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell’UE, da recepire a partire dall’anno di esercizio 2026 (report nel 2027 sui dati del 2026), con la possibilità di derogare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per un periodo transitorio di due anni (report nel 2029 sui dati del 2028). Le PMI forniranno informazioni conformemente ai principi di rendicontazione.
Unione Italiana Vini sta lavorando ad un’analisi approfondita del decreto legislativo di attuazione della normativa europea.