Sono stati pubblicati di recente tre testi europei sulla tematica della sostenibilità e della rendicontazione delle attività aziendali in questo ambito:
- Due direttive UE, la direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability reporting-CSRD) e la direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence – CSDD), che costituiscono una tappa essenziale nella creazione di un quadro normativo obbligatorio per l’organizzazione di una governance aziendale sostenibile.
- La direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione aziendale ed entrata in vigore il 5 gennaio 2023, il cui iter di recepimento in Italia si è concluso con la pubblicazione il 10 settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale del d. lgs. 125/2024, aumenta la quantità delle informazioni non finanziarie che le aziende devono fornire all’interno dei loro bilanci. Si applica gradualmente in funzione della dimensione delle aziende secondo tre tappe per gli esercizi aventi inizio: il 1° gennaio 2024, il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2026.
- La direttiva 2024/1760 stabilisce norme specifiche per le imprese sugli obblighi di diligenza per quanto riguarda gli effetti negativi, reali o potenziali sui diritti umani e l’ambiente in tutte le attività delle imprese. Le società dovranno adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alla presente direttiva, misure relative al dovere di diligenza, per quanto riguarda le proprie attività, quelle delle loro filiazioni, nonché quelle dei loro partner commerciali, diretti e indiretti, lungo l’intera catena di attività. La direttiva CSDD, che deve essere trasposta dagli Stati membri entro il 26 luglio 2026, si applicherà gradualmente in funzione della dimensione aziendale in tre tappe: 26 luglio 2027, 26 luglio 2028 e 26 luglio 2029.
Per rispondere alle domande più frequenti, la Commissione ha pubblicato due documenti: uno dedicato alla CSRD, l’altro dedicato alla CSDD.
- Il Regolamento 2023/1115 del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (Regolamento EUDR), che si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024, stabilisce obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero. Si applica a una vasta gamma di prodotti, tra cui i seguenti che possono interessare le aziende vitivinicole: legno, carta e gomma.