Pubblicato in GU il decreto legislativo del 6 settembre 2024 n. 125 recepisce la direttiva 2022/2464 UE del 14 dicembre 2022 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità. Questa direttiva, che fa parte della strategia del “Green deal”, ha, come obiettivo, di aumentare sia il numero delle imprese a cui si applica che il contenuto delle informazioni richieste dalla precedente direttiva 2014/95 del 22 ottobre 2014, recepita dal decreto legislativo 254/2016 del 30 dicembre 2016.
I. Ambito di applicazione del decreto Entrano nell’ambito di applicazione del decreto, le imprese di grandi dimensioni nonché i gruppi di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate, costituite nella forma giuridica di società, con alcune eccezioni che non riguardano il settore vitivinicolo. Il decreto non riguarda le microimprese.
CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE:
1. Le imprese di grandi dimensioni sono le società che alla data di chiusura del bilancio hanno superato nel primo esercizio di attività o successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250
I gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che su base consolidata superano i limiti sopra indicati sono gruppi di grandi dimensioni ed entrano nell’ambito di applicazione del decreto. Rientrano in questo ambito applicativo anche le società figlie e le succursali di società madri extra europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello del gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.
2. Le piccole e medie imprese quotate sono le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che, alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrano in almeno due dei seguenti limiti:
- totale dello stato patrimoniale superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 50.000.000
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a euro 900.000 e inferiori a euro 50.000.000
- numero medio dei dipendenti: non inferiore a 11 e non superiore a 250
- Le microimprese sono le società che alla data di chiusura del bilancio non hanno superato nel primo esercizio di attività o successivamente per i due esercizi consecutivi, due dei tre seguenti limiti:
- totale dello stato patrimoniale: euro 450.000
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10
- Implementazione della rendicontazione di sostenibilità
1. Contenuto della rendicontazione
Le imprese devono includere, in un’apposita sezione della relazione sulla gestione, le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Questa rendicontazione deve includere diversi elementi elencati nel decreto in particolare:
- la descrizione del modello di business e la strategia aziendale utile a comprendere la resilienza delle imprese in relazione ai rischi di sostenibilità, le opportunità ed i piani finanziari e di investimento;
- la descrizione del ruolo e delle competenze e capacità degli organi di amministrazione e degli organi di controllo;
- la descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- la descrizione delle procedure di “dovuta diligenza” ove applicabili;
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e alla sua catena di valore, compresa la catena di fornitura, nonché le azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi e per porvi rimedio;
- la descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e la loro modalità di gestione;
- gli indicatori pertinenti.
Le informazioni sono fornite in conformità agli standard di rendicontazione di sostenibilità adottati dalla Commissione europea.
Le imprese che sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni devono fornire le stesse informazioni consolidate al livello del gruppo. Le piccole e medie imprese possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni essenziali.
2. Attestazione sulla conformità
La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità è redatta dal revisore della rendicontazione di sostenibilità, che esprime, con apposita relazione di attestazione, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione alle norme del decreto legislativo. Il revisore può essere lo stesso revisore del bilancio oppure uno diverso. L’incarico del revisore è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.
III. Entrata in vigore
Le disposizioni del decreto si applicano:
- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva alle altre imprese di grandi dimensioni;
- per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva per le piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle microimprese.