La legge europea sul ripristino della natura (regolamento 2024/1991 del 24 giugno 2024) è entrata in vigore il 18 agosto 2024.
I. Obiettivi generali
Questo testo, che costituisce uno dei “pilastri” del “Green Deal europeo”, ha per obiettivi di contribuire:
- al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati Membri, attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
- il conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degradazione del suolo;
- a una maggiore sicurezza alimentare.
II. Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
- deve essere ripristinato entro il 2030, almeno il 30% della superficie totale di diversi tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce elencati nell’allegato 1 (zone umide, formazioni erbose e altri habitat pastorali; habitat fluviali, lacustri alluvionali e ripariali; foreste; habitat rocciosi e di dune);
- deve essere ripristinato entro il 2040 almeno il 60% ed entro il 2050 almeno il 90% della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat;
- priorità è data alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000.
III. Ripristino degli ecosistemi marini
La stessa percentuale e lo stesso calendario sono previsti per diversi tipi di habitat elencati nell’allegato 2.
IV. Ripristino degli ecosistemi agricoli
È prevista l’implementazione di:
- misure volte a conseguire una tendenza all’aumento a livello nazionale per almeno due dei tre indicatori seguenti: indice delle farfalle comuni; stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati; percentuale di superfici agricole con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità;
- misure di ripristino volte a far sì che aumenti a livello nazionale l’indice dell’avifauna comune in habitat agricolo;
- misure di ripristino dei suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate. Queste misure sono messe in atto su almeno il 30% di tali superfici entro il 2030, 40% entro il 2040 e 50% entro il 2050, con riumidificazione di almeno una parte.
V. Ripristino degli ecosistemi forestali
Gli Stati Membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali. È prevista, peraltro, la messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi.
VI. Piani nazionali di ripristino
Ciascuno Stato Membro prepara, entro due anni, un piano nazionale di ripristino che copre il periodo fino al 2050 con scadenze intermedie. I piani nazionali devono indicare le superfici che devono essere ripristinate per raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento. Ogni Stato Membro presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino entro il 1° settembre 2026. La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento e può rivolgere le sue osservazioni sul progetto allo Stato Membro. Lo Stato Membro, che tiene conto delle eventuali osservazioni della Commissione, mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.